मराठा आरक्षण देशासाठी आणि राज्यासाठी हितकारक ! कसं ? एक अँगल.
देशाच्या प्रगती माधे शासनाच्या धोरणांपेक्षाही जास्त सहभाग असतो तो व्यक्तींचा. देशात नवीन उद्योग उभारणे, ते चालवणे, ते चालवण्यात अगदी मजूर म्हणून सहभाग घेणे, वैद्यकीय सेवा देणे, छोटी छोटी दुकान उभारून रोजगार निर्माण करणे ते लोकांना सेवा देणे, हे सगळं व्यक्ती करता असतात. लोकांना ते सहज करता यावं म्हणून शासनाने व्यवस्था सांभाळायची असते आणि तशी धोरणे आणि नियम बनवायचे असतात.
पण बहुतांश वेळा या देशातच नव्हे तर जगात सगळीकडे धोरणांशिवाय क्रांतिकारी बदल झाले आणि आणि विकास झाला. अनेक वेळा ध्येय वेड्या लोकांनी धोरणं विरोधात असतांनाही कशाची तमा न बाळगता जगाला दोन पावलं पुढं नेण्यासाठी प्रयत्न केले. पुढे शासकीय व्यवस्थेकडून अशांचा सत्कार झाला आणि मग त्यांनी केलं ते इतरांनी करावं म्हणून धोरणं बनली. तर संक्षेपात काय तर 'लोकं' आधी दोन पावलं पुढं जाऊन नवा रास्ता शोधतात आणि मग शासन मानून येतं.
तर मुद्दा असा कि आरक्षणाच्या चर्चेत आज आपल्याला - 'देशाला आरक्षणापेक्षा नवीन रोजगाराची गरज आहे' - हे ऐकायला भेटते. मलाही तसंच वाटायचं. अगदी अर्ध्या तासापूर्वी पर्यंत. पण तसं नाहीये. आजवरच्या तुकड्या तुकडयांतील निरीक्षणांवरून एक लक्षात आलाय कि 'आरक्षण' आणि 'नवीन रोजगार' (फक्त 'रोजगार' नाही) हे एक विरुद्ध दुसरं असं नाहीये. म्हणजे आरक्षण आलं आणि ते समाजाच्या सगळ्या गरजू घटकांना आलं तर देशात नव्या रोजगाराचे निर्माते ते घटक असतील. नसता 'जुगाडावरच' आपल्याला समाधान मानावं लागेल. हे 'जगप्रसिद्ध भारतीय जुगाड' निर्माणते इतर कुणी नसून या सगळ्या उपेक्षित समाजातले घटक आहेत. हाताला पोटभर रोजगार नाही आणि नवं 'व्यवस्थित' (शिकलेल्यांच्या भाषेत 'सायंटिफिक इनोव्हेशन') निर्माण करायला साधनं नाहीत, शिक्षण नाही आणि असेल तर संधी नाही. म्हणून छोट्या मोठ्या टीव्हीच्या बातमी पलीकडे आणि चार गावांच्या स्तुती पलीकडे त्यांना फार काही करता येत नाही. जर ही सगळी लोकं व्यवस्थित शिकली, त्यांना ते शिकण्याची 'संधी' मिळाली आणि ते शिकलेलं वापरायची 'संधी' मिळाली तर जुगाड न करता खरोखर त्यातनं जगाला दोन पावलं पुढे नेणारं सायंटिफिक इनोव्हेशन ते करू शकतील.
आपल्या देशात जातवार 'कामं करणारांची' मोजणी केली तर त्यात बहुतांश पूर्वाश्रमीचा न शिकलेला बहुजन समाज आहे. इतरांबद्दल म्हणजे ब्राह्मणांबद्दल आणि इतर काही सवर्णांबद्दल द्वेष बाळगण्याचा इथं मुळीच अर्थ नाही. पण, एकंदर आपल्या सामाज व्यवस्थेनेच याने हे करून नये आणि त्याने ते करून नये म्हणून बंधनं घालून लोकांना फक्त ठरवून दिलेली कामं करायला भाग पाडलं. त्यानं अनेकांना इतर स्वतःच्या सोडून इत्तर क्षेत्रात अगदी शतकानु शतके घुसता आलं नाही. आणि म्हणून मला वाटतं आपल्या देशात
हे इंटर डिसिप्लिनरी असं काही नसल्याने लोक उपयोगी असं काही बनलं नाही. शिकलेले शेतीत आले नाहीत आणि शेतातील शिकले नाहीत म्हणून, नवं काळानुरूप शेतीत आलं नाही आणि शेतीची दुर्दशा आपण आता पाहतोच आहोत. हे एक उदाहरण. असं कितीक आणि कुठं कुठं आपण गमावलं असेल याची खरंच गणती नाही.
या सगळ्याची परिणीती म्हणजे, गावागावात दारूच्या आणि गांजाच्या नादी लागणारी मिसरूड फ़ुटलेल्यांची फ़ौज. हीच फौज उद्या आपल्या सगळ्यांच्या मानेवर चाकू ठेवून उभी राहावी असं वाटत नसेल तर वेळीच 'चार शब्द लिहू शकणारांनी' आणि 'नियम-धोरणं बनवू शकणारांनी', 'मी' आणि 'माझी जात' सोडून प्रशांकडे बघावं. जे खरं ते माझं म्हणावं, जे माझं ते खरं नव्हे.
महाराष्ट्रापुरतं म्हणायचं झाल्यास, मराठा समाजाकडे स्थावर भांडवल आहे, लोक समूह आहे आणि त्याला हाताळायचा शतकांचा अनुभव आहे. पण नाही ते शिक्षण आणि नौकरी. आणि यामुळे तुरळीक सोडल्यास बहुतांश समाज 'चलनाच्या तंगीत' जगतोय. होल्डींगला १०-२० एकर असणारांनाही ५०० रुपयांची भ्रांत आहे. तिथंच अगदी वर्ग ४ च्या नौकरदाराला ५०० रुपये म्हणजे फार फार तर एक-अर्धा दिवसाची पगार आहे.
कालच्या दिवाळीला एस. टी. ने प्रवास करतांना शेजारी बसलेल्या सुतार समाजातील एक व्यक्तीने सांगितलं कि बहिणीकडे जातोय. त्या आल्या नाहीं का? असं विचारल्यास सांगितलं कि एकीला आणलं तर ३ हजाराच्या खाली खर्च होत नाही. तिची साडी, तिच्या दोन लेकरांना कपडे आणि इत्तर गोड-धोड किराणा पकडून कमीत कमी ३ हजार लागतात आणि मला अशा ३ बहिणी. ते अशक्य, म्हणून १००० रुपयात सगळी गावं फिरून यायची! असं त्यांचं गणित. भर दिवाळीत उशिरा पर्यंत काम करून थकलेले गृहस्थ मध्ये मध्ये डुलक्या देत होते. कामाबद्दल त्यांनीच सांगितलं. तर, मराठा समाजाच्या प्रश्नात सुतार समाजाला का आणलं ? असं वाटत असेल तर आपण हे समजून घेत नाहीत कि समाज हा विणलेल्या कपड्या सारखा आहे. थोडं उसवलं कि सगळंच उसवत जातं. तेच ग्रामीण व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या सगळ्या समाजांच मराठा समाजाच्या दुरावस्थेमुले झालंय. मी तर ब्राम्हण समाजातील फक्त पूजेची कामं करावी म्हणून पुण्याला आलेल्या २-५ तरुणांची नावं ही सांगू शकतो. या सगळ्यांचं समाधान फक्त मराठा आरक्षणाने होईल असं ही नाही. पण, आरक्षण न मिळाल्यास किंवा त्या सारखं इतर काही परिणामकारक न मिळाल्यास हे उसवत चाललेलं समाजाचं वस्त्र त्याला नग्न केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ते दृश्य कुणाच्याही डोळ्यांना बघवणार नाही हे हि खरं.
आरक्षणाने टॅलेंटेड लोकांचं नुकसान होतं असं वाटणारांनी, याच सगळ्या टँलेन्टेड लोकांनी देशाच्या 'स्वतंत्र वर्षांच्या' आणि 'त्या पूर्वीच्या' प्रगतीत किती हातभार लावला? देशाला गरजेच्या स्पीड ने विकसित करावं म्हणून काय केलं ? आज देश ज्या गर्देत अडकलाय त्याला तिथवर येतांना रोखण्यासाठी काय केलंय ? आणि आणि अशा अनेक मुद्द्यांच मूल्य मापन करावं. आपल्या सभोवताली पाहिल्यास या सगळ्या अराजकाचे 'काही जनक' हे आपले टॅलेंटेड लोकचं आहेत. आणि हे जनक टॅलेंटेड अनेक जातीतील आहेत. सगळ्यांनाच अराजकाची जनक म्हंटल नाहीए, हे ही लक्षात घ्यावं. 'जे खरं ते माझं, जे माझं ते खरं नव्हे' या विचाराने याकडे पाहिल्यास लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.
असो. मुळात आरक्षण होतं म्हणून आज आपण डेमोग्राफिक डिवीडेंटच्या गप्पा मारू शकतोयेत. नसता तुरळीक लोकांच्या जीवावर, बहुसंख्यांना संध्या नाकारून आपल्याला आज गाड्यांनी फिरता आलं नसतं आणि हातात ५ इंचीचे मोबाईल ही धरता आले नसते!
महाराष्ट्राचा विकास हवा असेल तर निरपेक्षपणे, बहुतांश असलेल्या या समाजातील लोकांना आरक्षण देणं गरजेचं आहे. नसता या बहुतांशांना सोडून कसलीच प्रगती करता येणार नाही!
Posts
