राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या सुधारित यादीत सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यासह पाटण, कोरेगाव, वाई आणि कराड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या तालुक्यांना न्याय मिळाला असून, आता सातारा जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ११ तालुके अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाबद्दल ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
'ट्रिगर २' च्या निकषांनुसार समावेश; जनतेला दिलेला शब्द पाळला शासनाने यापूर्वी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, केवळ 'ट्रिगर १' (केवळ पावसाची तूट) या प्राथमिक निकषामुळे जावळी, पाटण, कोरेगाव, वाई व कराड या तालुक्यांची नावे पहिल्या यादीतून वगळली गेली होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांचे आणि वनस्पतींचे प्रत्यक्ष झालेले नुकसान म्हणजेच 'ट्रिगर २' च्या पाहणीनंतर या तालुक्यांचा समावेश नक्की होईल, असा विश्वास ना. शिवेंद्रसिंहराजेंनी जनतेला दिला होता. या अनुषंगाने त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शासनाने नवा अध्यादेश जारी करत या सर्व तालुक्यांना दुष्काळी घोषित केले.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख शासकीय सवलती व उपाययोजना: शासनाच्या या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये खालील सवलती तात्काळ लागू होणार आहेत:
कर्जवसुलीला स्थगिती व पुनर्गठन: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्यात आली असून, पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन केले जाईल.
महसूल व वीजबिलात सूट: जमीन महसुलात पूर्ण सूट दिली जाईल. तसेच कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत मिळेल आणि टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी: बाधित तालुक्यांमधील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात येईल.
पाणी व चाऱ्याचे नियोजन: पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक तिथे टँकर्स सुरू करण्यात येतील. तसेच जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असेल.
रोहयो कामांना गती: रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त अकुशल कामे सुरू केली जातील, जेणेकरून शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळेल.
अन्नसुरक्षा व जलसंधारण: शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासाठी अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, तसेच टंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जातील.