राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित वीजबिले अथवा ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद पडलेल्या सर्व ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा केवळ अंतिम पर्याय म्हणून वापरावा, त्यापूर्वी विहीर अधिग्रहण आणि उपलब्ध स्थानिक जलस्रोतांचे बळकटीकरण यांसारखे सर्व उपाय राबवावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांतील दुष्काळी उपाययोजनांचे सविस्तर प्रस्ताव पुढील १५ दिवसांत सादर करावेत, जेणेकरून ते मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवता येतील, असे निर्देश देण्यात आले.
वीजबिलांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा वापर पाणीपुरवठा योजना केवळ वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे बंद राहू नयेत, यासाठी मंत्र्यांनी ठोस आर्थिक मार्ग सुचवले:
निधीचा विनियोग: प्रलंबित वीजबिलांची देयके भागवण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांनी १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधीचा प्राधान्याने वापर करावा.
एकरकमी तडजोड (OTS): इतर जिल्ह्यांमध्ये एकरकमी तडजोड योजनेच्या माध्यमातून प्रलंबित बिलांचा निपटारा करावा.
ट्रान्सफॉर्मरची उपलब्धता: ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यामुळे अथवा उपलब्ध नसल्यामुळे ज्या योजना रखडल्या आहेत, तेथे महावितरण व ऊर्जा विभागाने तातडीने ट्रान्सफॉर्मर बसवून वीजपुरवठा पूर्ववत करावा.
पाणीटंचाई निवारणासाठी अल्प व दीर्घकालीन पावले परिस्थिती अधिक बिकट होण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
विहीर अधिग्रहण व दुरुस्ती: पाणीसाठा शिल्लक असलेल्या खासगी विहिरी तात्काळ अधिग्रहित कराव्यात. नादुरुस्त हातपंप युद्धपातळीवर दुरुस्त करावेत.
अपूर्ण योजनांना गती: ७५ ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांना उर्वरित निधी देऊन त्या तातडीने कार्यान्वित कराव्यात.
टँकरसाठी 'जीपीएस' आणि ॲप: अपरिहार्य कारणास्तव टँकर सुरू करावे लागल्यास पाणीवाटपात पारदर्शकता राहण्यासाठी टँकर ॲप आणि जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली अनिवार्य राहील.
सीएसआर (CSR) निधीचा वापर: विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून दुष्काळी भागात जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी संबंधित घटकांची बैठक घ्यावी.
चारा छावण्यांऐवजी स्थानिक चारा उत्पादनावर भर राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता डिसेंबर महिन्यापर्यंत जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास उपसमितीने व्यक्त केला. मात्र, संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन पूर्वतयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले:
कमी कालावधीच्या पिकांची लागवड: अल्प कालावधीत आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे तसेच चारा पिकांचे किमान दर निश्चित करावेत.
जिल्हाधिकारी समिती व एसओपी (SOP): चारा उत्पादनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे असतील. कृषी विभाग हा कार्यकारी तर पशुसंवर्धन विभाग देखरेख विभाग म्हणून काम करेल. ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयातून चारा लागवड ते वाटपापर्यंतची स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP) एका आठवड्यात निश्चित केली जाईल.
आंतरजिल्हा पुरवठा: कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या भातपिकाचे मुबलक अवशेष (पेंढा) असलेल्या जिल्ह्यांतून टंचाईग्रस्त शेजारील जिल्ह्यांमध्ये चारा पाठवण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
गाळपेरा जमिनींचा वापर: वन विभाग, धरणे व तलावांलगतच्या गाळाच्या जमिनींवर चारा लागवड करावी; यासाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली.
केंद्र शासनाकडे ऑक्टोबरअखेर अंतिम दुष्काळ प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी बैठकीत माहिती दिली की, कृषी विभागामार्फत राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ च्या निकषांनुसार सुरू असलेले सर्वेक्षण व पंचनामे लवकरच पूर्ण होतील. या वस्तुनिष्ठ अहवालानंतर ऑक्टोबरअखेर केंद्र सरकारकडे दुष्काळ निधीसाठीचा अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळी उपाययोजना, दुरुस्ती व पाणी योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून निधी वर्ग करण्याचे आदेश जारी केले जातील.
प्रमुख मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती या बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते:
मंत्रिमंडळ सदस्य: आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल.
प्रशासकीय प्रमुख: मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला (ऊर्जा), मनीषा म्हैसकर (गृह), विकास खारगे (महसूल), विकासचंद्र रस्तोगी (वित्त), पराग जैन-नैनुटिया (पाणीपुरवठा), प्रधान सचिव एकनाथ डवले (जलसंपदा), प्रवीण दराडे (सहकार), कृषी सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी, ग्रामविकास सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापळकर.