मतदार यादीतील पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुरू झालेली मोहीम आता थेट देशाच्या निवडणूक आयोगावर अविश्वास दाखवून भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा मलीन करण्याच्या राजकीय षड्यंत्रात बदलली आहे, असा थेट आरोप भाजपचे युवा वकील आणि कार्यकर्ते राज सराफ यांनी ‘मुख्यमंत्री.com’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना केला. ‘कॉकराच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेला हा खेळ म्हणजे निव्वळ जनतेची दिशाभूल करणारा राजकीय प्रोपगंडा असल्याचे त्यांनी सविस्तर वस्तुस्थिती मांडत स्पष्ट केले.
१. '१३ कोटी व्होटर्स गायब'चा खोटा बागुलबुवा राज सराफ यांनी सांगितले की, १३ कोटी मतदार यादीतून गायब झाल्याचा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आहे. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान केवळ 'ड्राफ्ट' (मसुदा) यादीतून पडताळणीअंती नावे वगळण्यात आली होती. यात सुमारे २.८ कोटी मयत व्यक्ती, ६.३ कोटी स्थलांतरित झालेले नागरिक आणि ३ कोटी अनट्रेसेबल (पत्ता न सापडलेले) लोक होते. मतदार याद्या अद्ययावत करणे, दुबार आणि बोगस नावे वगळणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. याशिवाय ड्राफ्ट यादीनंतर दावे-हरकती नोंदवून नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची कायदेशीर मुभा प्रत्येकाला असते, हे आंदोलनकर्ते सोयीस्कररीत्या लपवत आहेत.
२. सुप्रीम कोर्टाची एसआयआरला (SIR) मान्यता बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत सराफ म्हणाले, "कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २१(३) नुसार निवडणूक आयोगाला असा रिव्हिजन करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाने प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कायदेशीर उपायांचे रक्षण केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करण्यासारखे आहे."
३. विरोधी पक्षांचा सोयीस्कर दुटप्पीपणा "जर निवडणूक आयोग मॅनेज्ड आहे, तर विरोधी पक्ष निवडणुका कशा जिंकत आहेत?" असा थेट सवाल सराफ यांनी उपस्थित केला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ २४० वर आले, काँग्रेस ९९ वर पोहोचली. झारखंडमध्ये 'इंडिया' आघाडी जिंकली, केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत UDF सत्तेत आले आणि तामिळनाडूत टीव्हीकेने (TVK) १०८ जागा जिंकल्या. जून २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान झालेल्या २९ पोटनिवडणुकांपैकी १८ जागांवर विरोधक जिंकले आहेत. जिंकलो की लोकशाहीचा विजय आणि हरलो की 'वोट चोरी' अशी ही दुटप्पी नौटंकी सुरू असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
४. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कायदेशीर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत त्यांना ४८ तासांचा अल्टिमेटम देणे घटनाबाह्य आहे. त्यांची नियुक्ती २०२३ च्या संसदीय कायद्यानुसार, निवड समितीच्या शिफारशीने आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने झाली आहे. केवळ सोशल मीडियावर अल्टिमेटम देऊन घटनात्मक संस्था चालत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले.
५. अटकेमागचे कायदेशीर वास्तव आणि फेक व्हिडिओंचा वापर CJP नेते केवळ तिरंगा फडकवल्यामुळे तुरुंगात गेले हा नरेटिव्ह साफ खोटा असल्याचे सांगत सराफ म्हणाले की, त्यांनी शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा जामीन बाँड भरला होता. त्याचा भंग करून प्रतिबंधित जंतर-मंतर परिसरात जबरदस्तीने घुसखोरी केल्यामुळे दंडाधिकार्‍यांनी ही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. याशिवाय फिलिपाइन्सचा उत्सव आणि २०२१ च्या शेतकरी आंदोलनाचे जुने व्हिडिओ सध्याच्या आंदोलनाचे म्हणून व्हायरल करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे षड्यंत्र रचले गेले.
६. परदेशी फंडिंग आणि छुपी राजकीय रसद अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत सराफ म्हणाले की, CJP ने त्यांच्या फंडिंगचे स्रोत, ट्रॅव्हल खर्च आणि ऑडिटेड हिशोब जाहीर केले पाहिजेत. आम आदमी पार्टी, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचा या आंदोलनाला उघड पाठिंबा आहे. निवडणुकीच्या मैदानात मोदींच्या नेतृत्वाला आणि विकासकामांना हरवू न शकणारे विरोधक आता 'टूलकिट' आणि आंदोलनांच्या आडून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
"देशाचा जीडीपी विकासदर ६.४ टक्क्यांच्या आसपास वेगाने वाढत असताना आणि भारत जागतिक स्तरावर मजबूत होत असताना अशा देशविरोधी कारवायांना बळ दिले जात आहे. मतदारांचा अधिकार कुणी चोरू शकत नाही, पण त्याचप्रमाणे खोट्या अपप्रचाराने जनतेचा कौलही हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार किंवा त्या स्थगित करण्याची मागणी म्हणजे लोकशाहीवर रस्त्यावरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो कधीही खपवून घेतला जाणार नाही," असा इशारा ॲड. राज सराफ यांनी शेवटी दिला.