दुष्काळ आणि नापिकीच्या संकटात सापडलेल्या अन्नदात्याला शासकीय कार्यालयांचे खेटे मारावे लागू नयेत आणि त्यांच्या अडचणी एकाच छताखाली सुटाव्यात, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर सोमवारी विशेष ‘शेतकरी मदत कक्ष’ सुरू करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
एकाच छताखाली मिळणार सर्व विभागांची मदत सध्याच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक व मानसिक संकटात सापडला आहे. अशा वेळी त्याला विविध समस्यांसाठी सरकारी दप्तरी धावपळ करावी लागते: पीक नुकसान भरपाई व पीकविमा आर्थिक मदत व कर्जविषयक अडचणी पाणीटंचाई आणि जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ
या सर्व कामांसाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या विभागांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. बऱ्याचदा संबंधित अधिकारी एकाच वेळी जागेवर उपस्थित नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक शक्ती वाया जाते. ही परवड थांबवण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचे जबाबदार अधिकारी मदत कक्षात एकाच ठिकाणी उपस्थित राहावेत, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी लावून धरली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी तहसील पातळीवरही व्यवस्था ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी जिल्हा मुख्यालयात येणे आर्थिक व वेळेच्या दृष्टीने परवडणारे नसते. त्यामुळे तहसील पातळीवरही दर सोमवारी असाच कक्ष कार्यान्वित करावा, अशी सूचना पत्रात करण्यात आली आहे. यामध्ये तहसीलदारांचे साहाय्यक तसेच कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसन यांसह इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील, अशी चोख व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
तक्रारींची नोंद आणि प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा या मदत कक्षाचे काम केवळ अर्ज स्वीकारण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष तोडगा काढणारे असावे, यावर भर देण्यात आला आहे:
तातडीने नोंद व कारवाई: मदत कक्षात येणाऱ्या सर्व अर्ज व तक्रारींची पद्धतशीर नोंद ठेवून संबंधित विभागांकडून त्यावर वेळेत कारवाई व्हावी.
शेतकऱ्यांना थेट माहिती: प्रलंबित प्रकरणांचा दर आठवड्याला नियमित आढावा घेऊन त्याची सद्यस्थिती संबंधित शेतकऱ्याला कळवण्यात यावी.
फेऱ्यांची गरज नाही: या व्यवस्थेमुळे अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्याला वारंवार कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही.
दुष्काळाच्या या कठीण काळात बळीराजाला वेळेवर शासकीय योजना व मदतीचा हात मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय असणे अत्यावश्यक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केले आहे.