मुंबई, दि. 21 : सायप्रसच्या उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक करावी. उत्पादन, नवोपक्रम आणि व्यापार क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करावी. महाराष्ट्र शासन स्थिर, निर्णयक्षम आणि उद्योगपूरक असून जागतिक भागीदारीसाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायप्रस – भारत बिझनेस फोरममध्ये सांगितले.
सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस, आयोजित या फोरममध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सह सचिव जय प्रकाश शिवहरे, फिक्कीचे (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) उपाध्यक्ष विजय संकर, सीआयआयचे (Confederation of Indian Industry) अध्यक्ष बी.थियागर्जन, सायप्रसच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष स्टाव्रोस स्टाव्रू तसेच इन्व्हेस्ट सायप्रसचे अध्यक्ष इव्हजेनिअस इव्हजेनिऊ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि सायप्रस यांचे संबंध केवळ भौगोलिक मर्यादांवर आधारित नसून लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि शांततामय अस्तित्व या समान मूल्यांवर उभे आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2025 मध्ये केलेल्या सायप्रस दौऱ्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ मिळाले असून आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र हे आज 660 अब्ज डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे राज्य असून देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात सुमारे 30 टक्के आणि परकीय गुंतवणुकीत 40 टक्के वाटा राज्याचा आहे. मुंबई हे जगातील वेगाने विकसित होणारे आर्थिक केंद्र बनत असून राज्यात मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो नेटवर्क, लॉजिस्टिक पार्क आणि स्मार्ट शहरांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र 93 गिगावॅट निर्मिती क्षमतेकडे वाटचाल करत असून त्यापैकी 52 टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांतून निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय एज्यु सिटी, मेडी सिटी आणि जीसीसी सिटी सारखे जागतिक दर्जाचे प्रकल्प उभारले जात असल्याची माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
सायप्रस हे युरोप, पूर्व भूमध्य समुद्र आणि मध्यपूर्वेसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सागरी वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवा आणि नवोपक्रम क्षेत्रात सायप्रसची ताकद असून महाराष्ट्र आणि भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी अत्यंत महत्वाची ठरेल. फिनटेक आणि डिजिटल व्यवहार क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण केला असून भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे अब्जावधी व्यवहार सुरक्षितपणे होत आहेत. सायप्रसच्या युरोपीय वित्तीय नेटवर्क आणि भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सहकार्यामुळे सीमापार वित्तीय व्यवहार आणि डिजिटल नवोपक्रमासाठी नवे मार्ग खुले होतील, असेही मुख्यमंत्री यांनी नमुद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, संरक्षण उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, संशोधन, शिक्षण आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रात येणारे जागतिक गुंतवणूकदार जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यात गुंतवणूक करत आहे. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध आशादायी असून भूमध्य समुद्र आणि हिंदी महासागर हे व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक सहकार्याद्वारे अधिक जवळ येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारणार
- राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस
भारत आणि सायप्रस यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ स्थापन करण्यात येत आहे. हे केंद्र येत्या 1 सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होणार असून भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ते महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार असल्याचे सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांनी या फोरममध्ये केली. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंधांना “स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप”चे स्वरूप प्राप्त झाले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या सायप्रस दौऱ्यानंतर या संबंधांना नवी गती मिळाल्याचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडौलिडेस सांगितले.
मुंबईतील ट्रेड सेंटर भारतीय उद्योगांना सायप्रसमधील तसेच युरोपमधील गुंतवणूक आणि व्यापार संधींबाबत मार्गदर्शन करेल. तसेच भारतीय आणि सायप्रस कंपन्यांमधील भागीदारी वाढवून युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत प्रवेशासाठी मदत करेल. सायप्रस हे युरोपियन युनियन आणि युरोझोनचे सदस्य राष्ट्र असून ४५ कोटी ग्राहकांच्या युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश देणारे प्रभावी केंद्र आहे. कमी कॉर्पोरेट करदर, पारदर्शक नियमावली आणि इंग्रजी-आधारित कायदेशीर व्यवस्था यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी सायप्रस आकर्षक ठरत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन आणि सागरी सेवा या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि सायप्रस यांच्यात सहकार्याची मोठी संधी आहे. “इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर” उपक्रमामुळे व्यापार, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले.
भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी ‘गेटवे’ ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी भारत आणि सायप्रसदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडौलिडेस यांनी जाहीर केले.
या बिझनेस फोरममध्ये भारत आणि सायप्रस यांच्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि फिक्की यांच्यात उद्योग व व्यापार सहकार्याचा करार झाला, तर इन्व्हेस्ट सायप्रस आणि फिक्की यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि सीआयआय यांच्यात औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याबाबत करार झाला. युरोबँक आणि फिक्की यांच्यात बँकिंग क्षेत्रातील सहकार्याचा करार करण्यात आला, तर सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्स आणि सायप्रस डिफेन्स ॲण्ड स्पेस इंडस्ट्री क्लस्टर यांच्यात संरक्षण व अवकाश उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली. याशिवाय सप्तंग लॅब प्रा.लि. आणि आणि चॅनेल आयटी लिमिटेड यांच्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करार करण्यात आला.