आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जनतेच्या आरोग्यासाठी दुर्गम भागातही कार्यरत असणाऱ्या हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांना अखेर गती मिळताना दिसत आहे. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन (पेन्शन), उपदान (ग्रॅच्युइटी), सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत फरकाची रक्कम आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाचा अधिकृत अभिप्राय घेऊन पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयाजवळील ‘निर्मल भवन’ येथे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध हक्कांच्या मागण्यांसंदर्भात एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली.
बैठकीत प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा या उच्चस्तरीय बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सखोल विचारविनिमय करण्यात आला:
समावेशन व आर्थिक स्थैर्य: हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांचे सेवेत एकवेळ समावेशन करणे.
निवृत्तीनंतरचे लाभ: दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे लाभ मिळवून देणे.
वेतन आयोगाची थकबाकी: सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी येणारा वेतन फरक कर्मचाऱ्यांना तातडीने अदा करणे.
सातवा वेतन आयोग लागू करणे: पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित सातव्या वेतन आयोगाच्या श्रेणीनुसार लाभ मिळवून देणे.
अनुकंपा तत्त्वावरील भरती: हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना सेवेदरम्यान किंवा निवृत्तीनंतर अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेण्याबाबत कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे.
राज्यमंत्र्यांनी या सर्व मुद्यांवर प्रशासनाला सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत वित्त विभागाशी समन्वय साधून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित या बैठकीला आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसचिव डॉ. उर्मिला जोशी, अवर सचिव डॉ. श्वेता सावदेकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे समन्वयक चेतन भोजकर तसेच आरोग्य सेवा कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ व महासंघाचे इतर प्रमुख पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय, आरोग्य आयुक्त काटकर आणि स्पार्क फाउंडेशनचे महेश पोहरणेकर यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या (दृश्य प्रणाली) माध्यमातून या बैठकीत सहभाग घेतला.