Friday, May 29, 2009

स्वातंत्र्याची 60 वर्षे .. आम्ही अजुन ही मागासलेलेच

साठ वर्षांनंतरही ग्रामीण भागातील शाळा मागास
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, May 28th, 2009 AT 11:05 PM

नांदेड - देशाची भावी पिढी वर्तमानकाळात शिक्षण घेत आहे. ज्यांच्या हाती उद्या देश सोपवायचा त्यांचा पाया बळकट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आजवर अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार चिंताही व्यक्त केली. या क्षेत्रावर अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे सल्लेही देण्यात आले. शासनही शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वरचेवर वाढवत आहे; मात्र त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. परिणामी, स्वातंत्र्याची साठ वर्षे उलटली तरीही ग्रामीण भागातील शाळांत अजूनही "इन्फ्रास्ट्रक्‍चर' नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी, बसायला बाकडे, स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सोयीदेखील नाहीत. पालकांतही पुरेशी जागरुकता आलेली नाही. अनेक शिक्षक जोडधंद्यांत गुंतलेले दिसून येतात. त्यांचे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याकडे दुर्लक्ष होते आहे. इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांत चमकत असताना मराठी माध्यमातील विद्यार्थी मात्र मागे पडलेले दिसून येतात. विद्यार्थ्यांकडून स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करवून घ्यायची, याबाबत शिक्षकांना स्वतंत्र प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
दीड हजाराहून अधिक गावांचा नांदेड जिल्ह्यात समावेश आहे; परंतु एखाददुसरे गाव वगळता कोणी रिक्त असलेली शिक्षकांची पदे भरण्याचीही मागणी करीत नाहीत. ग्रामीण भागात शाळांची अक्षरशः दैना आहे. बहुतेक शाळांत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी लाकडी बेंचेस नाहीत. मांडीवर पाटी किंवा वही घेऊन पाठीला बाक देऊन लिहावे लागते, त्यामुळे हस्ताक्षर तर बिघडतेच; शिवाय पाठदुखीच्या कुरबुरी सुरू होतात. अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या व खासगीही शाळा पावसाळ्यात गळतात. कित्येक शाळांत खाली बसतो म्हटले तर फरशी नाही. खाली मातीवर बसवून देशाचे भावी नागरिक शिक्षणाचे धडे गिरवतात. कित्येक शाळांत उंदीर-घुशी निघतात. सापांचीही भीती असते. संगणकाच्या या युगात विद्यार्थी संगणक साक्षर व्हावे, असे स्वप्न राज्यकर्त्यांनी एअर कंडिशनिंग सभागृहात रंगविले; मात्र बहुतेक शाळांना विद्युत पुरवठाच होत नाही. शासनाने पुरविलेले संगणक संच धूळ खात आहेत. शहरी भागात शाळांना विद्युत पुरवठा होतो. विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्याची महत्त्वाकांक्षा काही मोजकेच शिक्षक बाळगून असतात. उर्वरित शाळांत आनंदी आनंद आहे. क्रीडा क्षेत्रातही विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. शहरातही अनेक शाळांत क्रीडा साहित्य नाही. अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांना शास्त्रशुद्ध ज्ञान मिळत नाही. आपल्या पाल्याचे व्यक्तिमत्त्व घडविण्यासाठी पालकांनी स्वतंत्र यंत्रणा राबविली तरच तो विद्यार्थी घडतो. त्यासाठी पालकांची आर्थिक क्षमता असावी लागते. इतर विद्यार्थ्यांना अनेक खेळांची तर ओळखही होत नाही.
विज्ञान मंच ही शासनाची एक योजना आहे. विज्ञानाबाबत विद्यार्थ्यांना आकर्षण वाटावे, त्यातील सखोल ज्ञान त्यांना मिळावे, हा शासनाचा हेतू. नांदेड शहरात दर रविवारी यशवंत महाविद्यालयात याचे प्रशिक्षण दिले जाते याची माहिती किती शाळांतील विद्यार्थ्यांना आहे, हा संशोधनाचाच विषय! दरवर्षी तालुका आणि जिल्हास्तरावर विज्ञान प्रदर्शन होते. जिल्हास्तरावर यशस्वी ठरलेले संघ राज्य पातळीवर व पुढे राष्ट्रीय पातळीवर जातात; मात्र यात त्याच-त्याच शाळांचा सहभाग असतो. याबाबत प्रशासनही उत्साही नसते. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणस्थळी हव्या त्या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या खच्चीकरणाला प्राथमिक पातळीपासूनच सुरवात होते. शासन विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकेही देते; पण त्याचे वितरण वेळेवर व नियोजनबद्ध होत नाही. काही विषयांची पुस्तके मिळतात तर काहींची उशिरा मिळतात तोपर्यंत अर्धा अभ्यासक्रम संपलेला असतो.
शिक्षकांकडे शिकविण्याव्यतिरिक्त इतरच कामे अधिक लावली जातात. सर्वेक्षण, कुटुंब नियोजनाबाबत जागरुकता, निवडणूक अशा कामांना जुंपले जाते. खासगी शाळांतील अनेक शिक्षक निवडणुकीत पक्षांच्या प्रचारात गुंतलेले दिसतात. सहाव्या वेतन आयोगासाठी आग्रही असणाऱ्या शिक्षकांनी उर्वरित वेळेत तरी विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे देणे अपेक्षित आहे; मात्र किती तरी शिक्षक जोडधंद्यांत गुंतलेले आढळतील. कोणी विमा कंपन्यांच्या एजन्सी चालवितात तर कोणी खासगी व्यावसायिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. ज्या गावात नेमणूक असेल त्या गावातील ग्रामस्थांना हे लक्ष्य करतात. शिक्षक म्हणून वेतन उचलतानाच कंपन्यांचे गल्ले भरण्याच्या उपद्‌व्यापात बरीच मंडळी गुंतलेली आहे. अनेक जण व्याजबट्ट्याच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत तर कित्येकजण प्लॉटिंग, जमीन खरेदी-विक्री या व्यवसायात आढळतील. या सर्व बाबी लक्षात घेता शासनाने शिक्षणाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणाच उभारावी, अशीही मागणी होत आहे.
तज्ज्ञ शिक्षकांच्या व्यासपीठाची गरज - इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांत चमकत आहेत, या पार्श्‍वभूमीवर मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला असता त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यांच्यात गुणवत्तेची कमतरता नाहीच; मात्र त्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांकडून कशी करवून घ्यायची, याबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मातेरे होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागानेच विविध विषयांतील तज्ज्ञ शिक्षक निवडून एक व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नवोदय, शिष्यवृत्ती, प्रज्ञाशोध अशा परीक्षांतून मराठी माध्यमातील चेहरेही चमकलेच पाहिजेत, असा संकल्प करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षा मधे एवढीच अपेक्षा की ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काही तरी पाऊले उचलली जातील.

No comments:

Post a Comment